वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की स्थिति
भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे अधिक भूमि वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,324 अचल संपत्तियाँ हैं। इनमें कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियाँ शामिल हैं। वक्फ संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम संपत्तियाँ गुजरात में पाई जाती हैं।
वक्फ संपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ
1. कब्रिस्तान: 1,50,569 संपत्तियाँ, कुल वक्फ संपत्तियों का 17%
2. मस्जिदें: 1,19,200 संपत्तियाँ, कुल का 14%
3. वाणिज्यिक प्रतिष्ठान: 1,13,187 दुकानें और 92,505 मकान
4. कृषि भूमि: 1,40,784 संपत्तियाँ, कुल का 16%
5. धार्मिक स्थल: दरगाह और मजार सहित 33,492 संपत्तियाँ
6. अन्य संपत्तियाँ: 64,724 भूखंड, 17,719 आशूरखाने, 14,008 मदरसे और 1,26,189 अन्य संपत्तियाँ
वक्फ संपत्तियों का राज्यवार वितरण
उत्तर प्रदेश: 2,32,547 (कुल का 27%)
पश्चिम बंगाल: 80,480
पंजाब: 75,965
तमिलनाडु: 66,092
कर्नाटक: 62,830
सबसे कम संपत्तियाँ: गुजरात (39,940), तेलंगाना (45,682), केरल (53,282)
सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे
सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। इस पर कानूनी विवाद और सामुदायिक चिंताएँ बढ़ रही हैं।
प्रमुख विवाद
1. तमिलनाडु: थिरुचेंथुरई गाँव में वक्फ बोर्ड के दावे के कारण एक किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सका।
2. बिहार: गोविंदपुर गाँव में 2024 में वक्फ बोर्ड के दावे से सात परिवार प्रभावित हुए। मामला पटना हाई कोर्ट में है।
3. केरल: एर्नाकुलम जिले में 600 ईसाई परिवारों ने वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध किया और संसदीय समिति में अपील की।
4. कर्नाटक: विजयपुरा में 15,000 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, जिससे किसानों ने विरोध किया। बल्लारी, चित्रदुर्ग, यादगीर और धारवाड़ में भी विवाद हुए।
5. उत्तर प्रदेश: राज्य वक्फ बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को लेकर शिकायतें आई हैं।
6. पंजाब: वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की ज़मीन पर दावा किया।
7. दिल्ली: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 108 संपत्तियाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण की 130 संपत्तियाँ और सार्वजनिक डोमेन की 123 संपत्तियों को वक्फ घोषित कर मुकदमेबाजी में लाया गया।
8. राजस्थान: जयपुर और जोधपुर में वक्फ बोर्ड ने कई सरकारी संपत्तियों पर दावा किया, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों में असंतोष फैला।
9. मध्य प्रदेश: इंदौर और भोपाल में वक्फ बोर्ड द्वारा सरकारी भूमि पर दावा किए जाने के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।
10. महाराष्ट्र: मुंबई और पुणे में कई व्यावसायिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व का दावा किया, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हुए।
11. हरियाणा: गुड़गाँव और फरीदाबाद में कुछ संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया, जिससे स्थानीय निवासियों में विरोध हुआ।
भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की विशालता इसे एक प्रमुख भूमि स्वामी बनाती है। लेकिन इन संपत्तियों पर विवाद और सरकारी संपत्तियों पर दावे के कारण कानूनी और सामाजिक संघर्ष बढ़ रहे हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक पारदर्शी और संतुलित नीति की आवश्यकता है।