नया वित्त वर्ष 2025-26 एक अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत और जीएसटी से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत देना और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मजबूत करना है।
1. एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा
➤ नया शुल्क: 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने पर अधिक शुल्क देना होगा।
➤ शुल्क वृद्धि:
• मौजूदा शुल्क: ₹21 प्रति लेन-देन
• नया शुल्क: ₹23 प्रति लेन-देन
फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा:
मेट्रो शहरों में: अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और अन्य बैंक के एटीएम से 3 बार फ्री निकासी
इसके बाद हर निकासी पर ₹23 शुल्क लगेगा
इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा, जो बार-बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं।
2. बचत और एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव
➤ कई बैंकों ने एक अप्रैल से बचत और एफडी खातों पर ब्याज दरों में संशोधन की घोषणा की है।
➤ नई नीति:
• बचत खातों में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरें तय होंगी।
• ज्यादा बैलेंस रखने वालों को अधिक ब्याज मिल सकता है।
यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिनके खातों में बड़ी राशि जमा रहती है।
3. न्यूनतम बैलेंस के नियम होंगे सख्त
➤ एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक सहित कई बैंक नए नियम लागू कर रहे हैं।
➤ ग्राहकों को खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना लगेगा।
• शहरी क्षेत्रों में: ₹5,000 न्यूनतम बैलेंस
• ग्रामीण क्षेत्रों में: ₹2,000 न्यूनतम बैलेंस
अगर खाते में यह बैलेंस नहीं रहेगा, तो बैंक खाते की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग जुर्माना लगाया जाएगा।
4. क्रेडिट कार्ड बेनेफिट में कटौती
➤ एसबीआई कार्ड्स ने कई लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए हैं।
➤ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 31 मार्च 2025 से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनेफिट को बंद करने का निर्णय लिया है।
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम लोगों की जेब पर असर डाल सकते हैं। जहां एटीएम शुल्क और न्यूनतम बैलेंस नियम सख्त हो रहे हैं, वहीं क्रेडिट कार्ड के बेनेफिट्स में कटौती हो रही है। हालांकि, बचत और एफडी खातों पर ब्याज दरों में संशोधन से कुछ ग्राहकों को राहत मिल सकती है।