जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक और सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में सक्रिय तीन आतंकियों की 14.8 कनाल जमीन कुर्क कर ली है। यह ज़मीन पुंछ जिले में स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत 28 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस कदम को आतंकवाद के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने और घाटी में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
तीन आतंकियों की संपत्ति जब्त
जिन आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई है, उनके नाम नजब दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान हैं। ये तीनों आतंकी फिलहाल POK में छिपे हुए हैं और वहीं से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इन पर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अदालती आदेश के तहत कार्रवाई
पुंछ पुलिस ने 2022 में दर्ज एक मामले के तहत कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर इस ज़मीन को कुर्क किया। पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शफकत हुसैन ने स्पष्ट किया कि यह कदम आतंकियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने और घाटी में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
आतंकवाद के इकोसिस्टम पर सीधा असर
इस कार्रवाई से आतंकियों की फंडिंग और उनके सहयोगियों पर कड़ा असर पड़ेगा। संपत्ति कुर्क होने से उनकी आर्थिक ताकत कमजोर होगी, जिससे उनकी आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। कुर्की एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। इसका मतलब है कि अब इस संपत्ति पर आतंकियों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, और सरकार इसे जनता के हित में उपयोग कर सकती है।
आतंकवाद के खिलाफ निरंतर सख्ती
नजब दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर जैसे आतंकी POK में बैठकर लगातार जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिशें रचते रहे हैं। ये लोग सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और स्थानीय युवाओं को बरगलाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रही है। इससे पहले भी कई आतंकियों की संपत्तियों को जब्त किया गया है और उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।सरकार की नीति स्पष्ट है।आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना और जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति सुनिश्चित करना।